जमीयत ए उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी, रेलवे की अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर एसडीएम से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने कई सारे मकानों और झोपड़ियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध मानते हुए, रेलवे की भूमि से कब्जे को हटाने के आदेश 20 दिसंबर को दिए थे, जिसके बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी कर ली है, अब वह अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई कर रहा है, रेलवे और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए बहुत से जनप्रतिनिधि और बनभूलपुरा क्षेत्र की जनता भी अपने अपने तरीके से रेलवे द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार तक अपनी गुहार लगा रहे हैं।
ताकि किसी भी तरह से रेलवे की इस कार्रवाई को रोका जा सके, मंगलवार को जमीयत ए उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा जहां उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह को देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का आवेदन भी किया गया है।
जमीयत ए उलेमा हिंद के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मौलाना सैयद मोहम्मद कअब और जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम का कहना है कि यहां की आवाम हाईकोर्ट के आदेश के बाद काफी परेशान है, हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के पास पुख्ता सबूत है,
यहां पर सदियों से वह लोग रहते हुए आ रहे हैं और उनके पास अपने जमीनों के कागज भी हैं। लेकिन हाईकोर्ट में ठीक तरह से उनके पक्ष को नहीं सुना गया, वह हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, बावजूद उसके कई सारे जनप्रतिनिधि और वहां की स्थानीय जनता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। फिलहाल उनका कहना है कि इस मामले में देश के राष्ट्रपति संज्ञान लें और इस कार्रवाई पर रोक लगाएं।
