पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें: असम में दुष्कर्म की धाराओं में FIR दर्ज, अब गिरफ्तारी की लटकी तलवार
देहरादून/गुवाहाटी: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। करीब दो दशक पुराने चर्चित ‘जेनी प्रकरण’ में असम पुलिस ने हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा (FIR) दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और आगे की कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम (SIT) का गठन भी किया गया है, जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
16 नवंबर की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। असम की रहने वाली पीड़िता इंदिरा देवरी उर्फ जेनी ने 16 नवंबर को पुलिस को तहरीर दी थी। शुरुआती जांच के बाद असम पुलिस ने हरक सिंह रावत को मुख्य आरोपी बनाते हुए दुष्कर्म, अपहरण और यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं में जीरो FIR दर्ज की है। चूंकि घटनास्थल उत्तराखंड से जुड़ा है, इसलिए असम पुलिस ने इस FIR को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए देहरादून पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।
CM और DGP से लगाई थी न्याय की गुहार
FIR दर्ज कराने से पहले पीड़िता जेनी ने इस मामले में उच्च स्तर पर गुहार लगाई थी। उन्होंने 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को शिकायत पत्र सौंपा था और इसके बाद 10 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की थी।
बच्चे को पिता का नाम दिलाने के लिए DNA टेस्ट की मांग
पीड़िता जेनी ने पूर्व मंत्री पर साल 2002-03 के दौरान देहरादून स्थित सरकारी आवास पर नाबालिग अवस्था में दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। जेनी का कहना है कि इस घटना के बाद वह एक बेटे की मां बनीं, जो अब 23 साल का हो चुका है। पीड़िता ने मांग की है कि उनके बच्चे को पिता का नाम और कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हरक सिंह रावत का नए सिरे से DNA टेस्ट कराया जाए।
राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप
FIR दर्ज होने और केस देहरादून ट्रांसफर होने के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले की जांच के लिए देहरादून पुलिस जल्द ही पीड़िता और हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। वहीं, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात कही है।


