आपातकालीन सेवा संचालकों की मनमानी होगी बंद, स्वास्थ्य विभाग तय करेगा एंबुलेंस का किराया।
DevbumidigitalNews Uttarakhand Dehradun Report News Desk
देहरादून : उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा यानी एंबुलेंस के किराए हेतु मरीजों के साथ होने वाली लूट अब बंद होगी, सरकार सरकारी और प्राइवेट एंबुलेंस हेतु एक समान मूल्य तय करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दे दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मजबूरी, परेशानी के समय कई मरीजों को एंबुलेंस महंगे दामों में मिलती है, और कई बार मरीज द्वारा एंबुलेंस के नाम पर लूट की शिकायते भी सामने आई है।
लिहाजा सरकारी और प्राइवेट एंबुलेंस का किराए तय करने और इसमें एकरूपता लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के दौर में भी जिला अधिकारियों ने एंबुलेंस के रेट तय करने के बावजूद भी एकरूपता नहीं दिखाई दी थी। कहीं 15 तो कहीं 20 प्रति किलोमीटर रेट तय किया गया था। जबकि कई ऐसे जिले थे। जहां एंबुलेंस का कोई रेट नहीं तय था, लिहाजा अब पहाड़ और मैदान क्षेत्र में एंबुलेंस की रेट तय करने के लिए अलग-अलग नियम बनेगा। सरकारी और प्राइवेट एंबुलेंस का रेट एक समान होगा।
